आजबाट छुट भूकम्पपीडितको पुनः जाँच सर्वेक्षण, डेढ लाख लाभान्वित हुने

काठमाडौं। महाभूकम्प २०७२ पछि निजी आवासमा क्षति पुगेर लाभग्राहीको सूचीमा छुटेका भूकम्पपीडितका लागि सरकारले आज (शुक्रबार)देखि पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्दै छ । अनुदानको सूचीमा छुट भएका भूकम्पपीडितका लागि सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले पुनः जाँच सर्वेक्षण सुरु गर्न लागेको हो ।

लाभग्राही सूचीमा छुट हुन गएका भूकम्पपीडितको गुनासोको आधारमा पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्न लागिएको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सहसचिव पीताम्बर घिमिरेले पुनः जाँच सर्वेक्षणबाट लाभग्राहीको सूचीमा छुटेका करिब १ लाख ५० हजार भूकम्पपीडित समावेश हुन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई राहत मिल्ने बताए ।

लाभग्राहीको सूचीमा छुट हुन गएका ३२ जिल्लाका भूकम्पपीडितका लागि आजैबाट एकसाथ लगत संकलन गर्ने प्राधिकरणले योजना बनाए पनि इन्जिनियर तथा प्राविधिकको आन्दोलनका कारण केही जिल्लामा २० गतेदेखि मात्र सुरु हुने भएको छ । यसअघि नै तालिम सम्पन्न भइसकेको जिल्लामा आजदेखि नै प्राधिकरणबाट खटिएर गएका प्राविधिक स्थलगत लगत संकलनमा जानेछन् भने तालिम सम्पन्न नभएका जिल्लामा १९ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा तालिम सम्पन्न गरेर २० गतेदेखि लगत संकलनमा खटिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणसम्बन्धी सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरूका लागि जारी गरेको सूचनाको बुँदा नम्बर दुईमा जिल्लास्थित स्थानीय तहका प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम हालसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका जिल्लामा अनिवार्य रूपमा १७ चैतभित्र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

सूचनाको तेस्रो र चौथो बुँदामा स्थलगत लगत संकलन कार्यमा खटिने सर्वेक्षकहरूको तालिम सञ्चालन हुन नसकेका जिल्लामा १८ र १९ चैतमा अनिवार्य रूपमा तालिम सञ्चालन गर्ने र २० देखि स्थलगत लगत संकलन गर्ने उल्लेख छ ।

निजी आवास पुननिर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाऊँ भनी गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षण छुट भएका गुनासोकर्ताहरू, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरू, छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ताहरू र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोको अन्तिमपटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार