राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो संशोधन मस्यौदाः कर्मचारीकै पक्षमा ‘कुलिङ पिरियड’ निर्धारण

काठमाडाैँ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८को तेस्रो संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेको हो।

उक्त कार्यदलले तयार परेको मस्यौदाले राष्ट्र बैंकका कर्मचारी अन्य स्थानमा काम गर्न जान पाउने कुलिङ पिरियड ३ वर्षबाट १ वर्षमा घटाएको छ।

हाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक अवकाश पाएको तथा जागिर छोडेको ३ वर्षसम्म अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था छ।

त्यस्तै अधिकृत तहका कर्मचारी भने २ वर्ष अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था छ तर हाल निर्माण भएको मस्यौदाले यो व्यवस्था दुवैको हकमा एक वर्ष मात्रै रहने व्यवस्था गरेको हो।

उक्त मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था गर्नुको पछाडि नियामक निकायले गरेको कुनै निर्णयहरु प्रभावित नहोस् भनेर राखिएको हो।’ त्यसको लागि १ वर्ष नै पर्याप्त हुने भनिएको छ। २०५८ सालमा बनेको उक्त ऐनको २०७३ कात्तिकमा दोस्रो संशोधन भएको थियो। उक्त संशोधानअनुसार ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउन ५ जनाको कार्यदल गठन गरिएको थियो।

त्यसमा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी संयोजक रहेका थिए। नियमन विभाग प्रमुख नारायण पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तर कुमार खत्री, कानुन शाखा प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपाल सदस्य रहेको र नियमन विभागका निर्देशक बमबहादुर मिश्रलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

उक्त मस्यौदाले राष्ट्र बैंकको नीतिलाई स्थानीय तह र प्रदेशसँग पनि जोडेको छ। तीन तहको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनसक्ने गरी संशोधनको मस्यौदा निर्माण भएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार