किन पछि धकेलिँदैछ नेकपाको तल्ला कमिटीको एकता ?

काठमाडाैं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समिति बैठक पटक–पटक सरेपछि एकीकरणसम्बन्धी बाँकी काम दसैँपछि धकेलिएको छ । गत २४ असोजका लागि डाकिएको सचिवालय बैठक २७ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएकोमा नेताहरूको व्यस्तता र गृहकार्य अभाव जनाउँदै ४ कात्तिकमा सारिएसँगै नेकपाको एकीकरणसम्बन्धी बाँकी काम दसैँपछि धकेलिएको हो।

‘नेताहरूको व्यस्तताले गर्दा बैठक पछि सारिएको हो,’ केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘आन्तरिक गृहकार्यपछि बैठक बस्छ ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डेले लेखेका छन्। २२ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकमा स्थायी समिति बैठकका लागि महासचिव विष्णु पौडेलले एक दर्जन एजेन्डा प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बैठकको अन्त्यतिर काठमाडौं–७ का नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन राजीनामाका लागि स्वीकृति मागेको विषयले प्रवेश पाएपछि छलफलै नगरी बैठक स्थगित भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा गौतमको उम्मेदवारीप्रति नकारात्मक टिप्पणीसँगै सचिवालयका अधिकांश सदस्य विपक्षमा देखिएपछि सचिवालय बैठक चार दिन पछाडि धकेलिएको थियो । तर, यसबीचमा पनि बैठकका एजेन्डामाथि अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरूबीच छलफल नभएकाले बैठक दसैँपछि सारिएको एक नेताले बताए । सचिवालय बैठकको एक सातापछि १२ र १३ कात्तिकमा स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ । अन्तरिम विधानअनुसार तीन महिनाभित्र बस्नुपर्ने नेकपाको स्थायी समिति बैठक गत २१ असारयता बस्न सकेको छैन ।

एकीकरणको सन्देश अभियान रोकियो
नेकपाले भदौ पहिलो साताभित्र एकीकरण टुंग्याएर दसैँअघिसम्म देशका सबै प्रदेश र जिल्लाहरूमा ठूला आमसभा गरेर एकीकरण सन्देश अभियान चलाउने योजना अघि सारेको थियो ।

तर, केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी समितिले नै एकीकरणको काम टुंगो नलगाएपछि नेकपाको एकीकरण सन्देश अभियान पनि रोकिएको छ । यद्यपि, शनिबार मध्यपुर थिमीमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले दसैँलगत्तै एकीकरणको काम सकेर देशभर एकताको सन्देश अभियान चलाइने बताएका छन् ।

गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता घोषणासभामा ३ भदौभित्र तल्ला कमिटी र जनसंगठन एकीकरण गरिसक्ने घोषणा भए पनि एकताको बाँकी काम करिब पाँच महिनादेखि अलपत्र छ । सातवटै प्रदेश, जनसंगठन र प्रवासमा एकीकरणका लागि बनाइएका कार्यदलमध्ये सबैले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि केन्द्रीय सचिवालयले नै ५ असोजमा प्रदेशको नेतृत्व टुंगो लगाएको थियो ।

तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अनुपस्थितिमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको निर्णय भएपछि नेपालले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै असहमतिपत्र राखेका छन् ।ने पालको असहमतिपत्र बैठकमा पेस भए पनि छलफल भएको छैन । प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने, जनसंगठन एकीकरण टुंग्याउने, जिल्ला कमिटीहरूलाई पूर्णता दिनेलगायतका एजेन्डा थाती छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार