यसरी हुँदैछ वन मासेर प्रदेश राजधानी बसाउने तयारी

काठमाडाैं – कैलाली मुलुककै बढी वन भएको जिल्ला  । चार वर्षअघि तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले प्रतिवेदन जारी गर्दा कैलालीमा १ लाख ९८ हजार २ सय ३९ हेक्टर वन थियो ।

भावर क्षेत्रमा पर्ने यहाँका वन भने यसैगरी अब रहने छैनन् । यहाँका रूख काटेर ६ वटा राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन भएका छन् । गेटा अस्पताल, आयुर्वेदिक अस्पताल, स्याउले बीपी नगर फास्ट ट्रयाक, सेती लोकमार्ग (कैलालीको लम्कीबाट अछाम जोड्ने), रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र हुलाकी राजमार्ग आयोजना ।

पछिल्ला दिन कैलालीमा वन क्षेत्र घटिरहेको छ । यत्तिका आयोजना वन क्षेत्रभित्रै सञ्चालन भए पनि वन मन्त्रालयले रोक्न खोजेको छैन । सडक, सुरक्षा क्याम्प, खेलकुद मैदान, विद्यालय तथा कलेजलगायत संरचना पनि वनमै बन्नेक्रम बढेको छ । स्थानीय तहहरूले समेत भौतिक पूर्वाधारका संरचनाका लागि वन क्षेत्रमै आँखा गाडिरहेका छन् ।

यही बीचमा प्रदेश ७ को स्थायी राजधानीसमेत कैलालीको गोदावरीस्थित वन क्षेत्रमा राख्ने प्रस्तावले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग एवं वनविज्ञहरूको ध्यान खिचेको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा अब्दुल्लाह मियाँले लेखेका छन्।

प्रदेश ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले गोदावरी नगरपालिका–४ को वन क्षेत्रमा राजधानी राख्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

प्रदेश सांसद तारा लामा तामाङ नेतृत्वको समितिले सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श र रायसुझावका आधारमा गोदावरीलाई स्थायी राजधानी प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित क्षेत्र अत्तरिया–डडेलधुरा सडकखण्डदेखि पश्चिम, तेघरीस्थित सेनाको ब्यारेकको उत्तर पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण छ।

स्थायी राजधानीका लागि पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा भएकाले समितिले यसैलाई चार किल्ला तोकेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार