सरकारले पाएन योग्य राजदूत

सरकारले चाहँदा १६ स्थानमा नयाँ राजदूत पठाउन सक्छ । त्यसको भित्री तयारी गरेको भन्न थालेको पनि छ महिना बितिसक्यो । तर, राजदूत नियुक्तिले अझै टुंगो पाएको छैन। दिल्ली दूतावास झन्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ भने युएई तीन वर्षदेखि । मलेसियामा पनि राजदूत नभएको एक वर्ष पुग्ने लागेको छ । अन्य छ स्थानमा आगामी पुस-माघदेखि राजदूत खाली हुनेछन्।

अघिल्लो सरकारले पठाएको राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । चार स्थानमा खाली, छ स्थानमा कार्यावधि सकिने र छ स्थानमा फिर्ता बोलाउँदा सरकारले १६ स्थानमा राजदुत नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै, सरकारी थिंक ट्यांक पनि नेतृत्वविहीन छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारीले लेखेका छन्।

राजदूत नियुक्तिका लागि भन्दै सरकारले मापदण्ड पारित गरेको पनि दुई महिना भइसकेको छ । सरकारद्वारा तयार मापदण्डअनुरूप योग्य व्यक्ति नभेटेपछि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले खुलासा गरे।

‘हामीकहाँ मानिस नै अभाव रहेछ । अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका ‘काविल’ ९योग्य० व्यक्ति नै रहेनछन्,’ एक मन्त्रीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘भारतका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिमा विवाद आयो । अर्को त्यही स्तरको व्यक्ति खोई ल्याउनुहोस्? न दलभित्र, न कूटनीतिक सेवामा दुवैतर्फ समस्या रहेछ।’

स्वतन्त्र विज्ञ नभएको र भएका पनि अधिकांश कांग्रेसनिकट रहेको भन्दै ती मन्त्रीले भने, ‘जानाजान प्रतिपक्ष दल निकटका व्यक्ति पठाउँदा सरकारलाई काम गर्न सहज हुँदैन । राजदूत सरकारले पत्याएको र विश्वास गरेको व्यक्ति पठाउने हो । हामीले तयार गर्न सकेका रहेनछौं । दक्ष व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ।’

राष्ट्रसंघीय नियोग पनि खाली छ। राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभा हुनै लाग्दा समेत राजदूत नहुँदा सरकार आफै अलमलमा छ।

अघिल्लो महासभामा तत्कालीन स्थायी नियोग प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई समय थप गरेर राखिएको थियो । महासभा सकिएपछि लामो समयसम्म उनले काम गरे । दुई महिनाअघि सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्ने भन्दै उनलाई फिर्ता बोलायो । तर, त्यहाँ पनि अझै नियुक्ति गर्न सकेको छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार