प्रदेश सरकारलाई अर्को झट्का, केन्द्रकै थप खटनपटन

काठमाडौँ – केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमातहत रहेका मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा गर्ने अधिकार आफैंसँग राखेको छ ।

कर्मचारी खटनपटनलाई लिएर प्रदेश सरकारको गुनासो बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्‍को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेशलाई उपसचिवसम्मका कर्मचारीको मात्रै सरुवा अधिकार दिने निर्णय गरेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ । केन्द्रको निर्णयका कारण प्रदेश सरकारहरूले आफ्नै मन्त्रालयका सचिवसमेत हेरफेर गर्न पाउने छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालयमा सहसचिव नै सचिव हुने व्यवस्था छ ।

सहसचिवको दरबन्दी तोक्ने र सरुवा गर्ने काम अब केन्द्रले नै गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशका लागि स्वीकृत दरबन्दीभित्रका उपसचिवसम्मका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा सरुवा र खटनपटन गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार