नाकाबन्दी र २०४६ साल यता हराएको राष्ट्रवाद !

छयालीस साल इतिहासकै एउटा कठीन समय थियो, अझ पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा मरिचमान सिंहका लागि त त्यो महत्वपूर्ण परीक्षाकै घडी थियो । एकातिर भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरिरहेको थियो,

अर्कातिर आन्दोलनकारी शक्ति परिवर्तनका लागि लडिरहेको थियो । भारतीय विदेश सचिव एसके सिंह नेपाल आएर सन्धि गर्न चाहन्थे जसअनुसार नेपालको आर्थिक नीति, जलस्रोत नीतिलगायत नेपालका सबै महत्वपूर्ण क्षेत्रमा भारतद्वारा नियन्त्रण गर्न चाहन्थे ।

बहुदलको आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेको यस्तो बेलामा पनि मरिचमान सिंह भारतसँग गल्नुभएन । तर सोही बेलामा परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायले भने राजीनामा गरेर नेपाल सरकारलाई अझ असजिलो पार्नुभयो । यस्तो अवस्थामा समेत मरिचमानले आफ्नो अडान छाड्नु भएन ।वहा सबल अनि सक्षम हुनुहुन्थ्यो ।

भारत को सिमा बाट सामान नेपाल नछिर्दा समेत तत्कालै विकल्प खोजेर अन्य देश बाट अत्यावस्यक वस्तुहरूलाई
नेपालमा निकासा गरेर नेपाली जनतालाई वहाले राहत उपलब्ध गराउनु भयो त्यो बेलामा जनतासग सरकारको प्रत्यक्ष साथ थियो । वहा नेपाल र नेपाली प्रति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले त्यस्तो विषम परिस्थितीमा नि वहाले आफ्नो उपस्थितीलाई जनता सामु देखाउनु भएको थियो ।त्यो बेलामा यहा नेपाली जनता बाधक थिएनन, त्यहा बाधक कोही थियो भने त्यो भारत सरकार थियो । किनभने नाकाबन्दी त एक बहाना थियो तर नाकाबन्दीको आडमा भारत नेपाल सरकार लाई झुकाएर विभिन्न क्षेत्रमा सन्धी सम्झौता गर्न चाहन्थ्यो ।

तर गएको कथित नाकाबन्दीको अवस्था यस्तो थिएन । हो त्यहा केही तत्वको चलखेल अवस्य थियो । त्यहा केही रणनीतिहरू अवस्य थिए तर त्यो चलखेलमा राज्य द्रोह थियो । नेपाली जन बाटै नेपाल देश माथी घात गरिएको थियो ।विषय प्रष्ट थियो । तरपनि सरकारको उपस्थिती जनताको सामु शुन्य थियो । मरिचमान को पालामा जनसंख्या कम थियो , सवारी संख्या कम थिए, साधन श्रोत कम थियो, तर पनि बाह्य देश सग सम्झौता गरेर तत्कालै इन्धन लगायतको अत्यावस्यक बस्तु तेस्रो मुलुक बाट भित्राएर जनतालाई राहत प्रदान गरेको सत्यलाई नकार्न सकिन्न ।

तर गएको नाकाबन्दीमा सरकार सग न त्यस्तो कुनै एजेन्डा थियो न क्षमता नै । सरकार मौन थियो । उसले सिमावर्ती विषयमा त परै जाओस् नेपाल मै आन्दोलनरत शक्ती सग नि छलफल गर्न आवस्यक ठानेन न जनताको नाममा सम्बोधन गर्न नै आवस्यक ठान्यो , त्यसैले सिमा क्षेत्रमा जे भयो त्यहा सरकारको मिलेमतो भएको र मधेश लाई दबाउनको लागि उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएको कुरालाई नकार्न सकिन्न  अनि तत्कालिन नेतृत्वको योग्यतामा प्रश्न नगरी रहन सकिन्न ।

नेपाली नाकामा बस्तु आएर रोकिएको थियो । दुई चार ट्रक त्यहाबाट छिराईएको पनि थियो तरपनि यो देशको तत्कालिन सरकारले त्यो ट्रकलाई सुरक्षा दिन नसकेको तितो यथार्थ सायदै हामी बाट लुकेको छैन । अर्थात सायद सरकार पनि चाहन्न थियो कि त्यो समुदाय सग छलफल गरेर समस्याको समाधान गर्न , सबै सवारी साधन वाला डराएका थिए । नेपाली भूमीमा भन्दा नि भारतीय भूमीमा नै आफ्नो गाडी सुरक्षित छ भन्ने कुरामा उनीहरू विस्वस्त थिए ।

हो नेपालको संविधान संसोधन गर्नलाई भारत मात्र हैन सारा विश्व नै त्यो बेला लागेको थिए । किनभने धेरैले नेपालको संविधानमा आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ अनुसारको नियम, कानुन, झण्डा, धर्म, जनावर, प्रदेश, नामाकरण आदी फेरवदल गर्न चाहन्थे , यो यथार्थ थियो । न नेपालमा लगाईएको नाकाबन्दी भनिएको कुरा भारतीय क्याबिनेट बाट पास गरिएर गराईएको थियो न त्यसको बारेमा त्यहाको प्रतिपक्ष दलहरूलाई नै थाहा थियो । घटना के भयो, कसरी भयो, किन भयो त्यसको बारेमा तात्कालिन भारतीय सरकार लाई नै सायद थाहा थिएन जसको प्रमाणहरू यहा प्रशस्त पाउन सकिन्छ ।

उनीहरू नेपालमा भड्किएको हिँसा भारत सम्म न आवोस भनेर तैनाथ थिए भारतीय भुमी नेपाली आन्दोलनको ढाल नबनोस भन्ने कुरामा सजग थिए । त्यसैले सदा झैँ सबै तिरको सिमा मा सुरक्षा दिन उनीहरू तम्तयार थिए । नेपाल भारत सिमा र सम्वन्धमा जे भयो त्यो यहि भित्रको षडयन्त्र थियो । सरकारी तवर बाट भएको हैन सायद व्यक्तिगत तवर बाट भएको षडयन्त्र ।

जसमा नेपालको पक्ष बाट समेत योजनाबद्द रूपमा राजनीतिक षडयन्त्रकारी हरूको मिलेमतो थियो, कालाबजारीले जनता आक्रान्त हुदा समेत बजार अनुगमन नहुनु, जनता पिडामा परेर छटपटाई रहदा समेत जनताको नाममा सम्बोधन नहुनु, आफ्नै देशको आन्दोलनरत जनता सग नि वार्ता गर्न नचाहनु, सिमा बाट छिटपुट छिर्न सफल भएका सवारीलाई समेत सुरक्षा दिन नसक्नु, आफ्नै देशको यात्रु बाहक बसलाई समेत सुरक्षा दिन नसक्नु, बजार लाई पुरै तस्करहरूले कब्जा गर्दा समेत प्रशासन मौन हुनु, आदी सबै कुराहरूले यहा सरकारको असक्षमता लाई दर्शाई रहेको थियो,  जनता लाचार थिए, जनता विवस थिए ।

आफ्नै देशको जनताको लाचारी अवस्था समेत लाई तत्कालिन सरकारले नजर अन्दाज गरि नै रहयो यो सरकारको प्रमुख दोष नै यहि थियो । भलै सिमा क्षेत्रमा किन त्यो अवस्था आयो त्यसको विषयमा भोलिको दिनमा पनि क्रमसः बहस हुदै जानेछ न ४६ सालमा त्यो समस्या निम्त्याउनका लागि भारत गुहार्ने काँग्रेस-एमाले लगाएतका दल को सत्यता यहा लुकेको छ न ७३ सालको समस्या मा भएको घटनामा सरकारको असक्षमता जनता सामु बाट लुकेको छ । दुईटै घटना र यथार्थ हाम्रो सामु प्रष्ट छ । २०६३ देखि एक दशकसम्म चलेको मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट मानव अधिकार हननका थुप्रै घटना भए ।

आन्दोलनकारीका माग समयमै सम्बोधन नहुँदा आन्दोलन हिंस्रक बन्दै गयो, आन्दोलन को प्रकृति अनुसार नै सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै गयो, जसका कारण तराईका धेरै जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए । यसैको प्रतिफल थियो २०७३ को त्यो घटना । केही वर्षअघि फागुन २३ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजभन्दा पाँच किलोमिटर उत्तर मलेठमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र र त्यसको आसपासको क्षेत्र रणमैदानमा परिणत भयो ।

तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओली दिउँसो सवारी साधनको लामो लस्कर सहित सभा स्थल औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवेश गरे । बाहिर मधेसवादी दलका हजारौँ कार्यकर्ता विरोधमा कालो झन्डा देखाउँदै थिए । ओलीले भाषण सुरु गर्दा मोर्चा कार्यकर्ता औद्योगिक क्षेत्रतर्फ अघि बढे, उनीहरू आक्रामक थिए । प्रहरीले फायरिङ सुरु गर्यो, तत्कालै स्थानीय सन्जन मेहता घटनास्थल मै ढले, आखिर पाँच जना सप्तरीवासीले त्यो बेला ज्यान गुमाए ।

त्यसपछि बल्ल एमालेले पनि आफ्नो अभियान स्थगित गर्यो । त्यस्तै, मोरङको पूर्व दक्षिण क्षेत्रमा पर्ने रंगेली र डायनियामा मधेसी समुदायको बाहुल्य छ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा विराटनगरभन्दा पनि उग्र भएका ती क्षेत्रमा एमाले सम्बद्ध युवा संघले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेतालाई ल्याएर आमसभा गर्ने प्रचारप्रसार गर्यो ।

यसबाट उक्त क्षेत्रमा मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले झन् उग्रता लियो । दुवै आपसमा भिड्ने स्थिति सिर्जना भयो, पटकपटक दोहोरो झडप पनि भयो । अन्तत: रंगेली र डायनियामा पनि तीन जनाको ज्यान गयो । मलेठ र रंगेली घटना एमालेको अभियान रोक्ने एउटा प्रयास मात्र थिएन, २०६३ देखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनको एउटा कडी थियो । एमाले र मधेश बीच को द्वन्द परिणाम नै २०७३ सालको उक्त घटना थियो ! मधेश को माग र विषय कुनै विषय नै हैन , यी दुई चार दिन कराउछन् अनि आफै थाक्छन , किनभने हरेक पटक मधेस आन्दोलनको माग र मुद्दा फरक हुन्छ ।

त्यसैले मधेश आन्दोलन लाई हल्का रूपमा लिएर त्यसलाई तत्कालिन सरकारले दमन गर्ने जुन प्रयास गर्यो त्यहि नै त्यतिखेर को बन्दीको समस्या बन्यो  मधेश र ओलीको ३६ को आकडा थियो , त्यसैको परिणाम स्वरूप २ नम्वर क्षेत्रमा गएको चुनाब मा सबै तिर सर्वशक्तिमान भएर उदाएको एमाले कमजोर रहयो । ओली मधेश लाई दबाएर शान्त गर्न चाहन्थे तर ओलीको हत्कण्डा बुझेको मधेशी नेतृत्वले ओलीलाई असक्षम प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे । १९ दिनसम्म निरन्तर चलेको मधेश आन्दोलनमा ५३ जनाले सहादत प्राप्त गर्नु, कैलालीको टीकापुरमा एसएसपी सहित सुरक्षाकर्मी र अन्य सर्वसाधारणको ज्यान जानु ,

आन्दोलन लाई दबाउनको लागि सरकारले गोली चलाउदा सप्तरीको भारदहमा राजीव राउतको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु हुनु यी सबै घटनाको शुरुवात थिए । जस बाट तराईको ८ जिल्ला मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा जनता आन्दोलित थिए । कहीबाट पनि सुरक्षित साथ सवारी छिर्न सक्ने वातावरण थिएन । चितवन सदरमुकाम भरतपुरबाट ७० किलोमिटर टाढा रहेको ठोरी नाका त्यो बेलामा चर्चित थियो, त्यो बेलामा जति पनि सामान यहा भित्रियो अधिकाम्स त्यही नाका बाट भित्रिएको छ । यो यथार्थ हो, यद्यपी ठोरी छोटी भन्सार भएको र ५००० भन्दा बढीको कारोबार गर्न नसकिने परिपाटी त्यहा थियो ।

तरपनि त्यो समयमा ठोरी शक्तीशाली नाकाको रूपमा उदायो । यहि यथार्थ बुझेको यो सरकारले हिजो सम्म अपहेलित भएको ठोरी नाकालाई अबको दिनमा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यको साथमा

मधेस बाट अलग्याउदै त्यसले ३ नम्वर प्रदेशमा गाभ्यो २०७३ को नाकाको समस्या आन्तरिक थियो । यो आन्दोलन मधेश को थियो । तर मधेश आन्दोलन र मधेशी अधिकार को कुरालाई जनता सामु पुग्नै नदिनको लागि यसलाई अन्यत्रै मोडियो । मधेश काठमाण्डौमा बसेको सरकार लाई आफ्नो पिडा सुनाउन चाहन्थ्यो, तर काठमाण्डौले यसलाई नाकाबन्दीको नाम दियो । भनिन्छ एउटा समस्यालाई दबाउनको लागि छेउमा अर्को समस्यालाई सिर्जना गर्नुस पहिलो समस्या आफै हराएर जान्छ, यहा यस्तै भयो, मधेशको मुद्दालाई ओझेलमा पार्नलाई नाकाबन्दीको नाम दिईयो, अनि त्यहा आफ्नै व्यक्तीहरूलाई परिचालन गराईयो, यदि साच्चै नाकाबन्दी नै थियो भने साधन श्रोत को अभाब को बाबजुत पनि

४६ सालमा मरिचमान ले राष्ट्रको लागि जे गरे त्यसको १०% काम पनि राष्ट्रवाद को कछुवाको ढालरूपी खोल ओडेका ओली सरकारले जनताको लागि किन गर्न सकेनन् ? त्यो बेलामा ओली सरकारको जनताको नाममा किन सम्बोधन आएन ओली सरकारले कालोबजारी लाई नियन्त्रण गर्न किन सकेनन ? अनि विदेशी शक्ती सग लड्नको लागि पहिले आफ्नो देशमा आन्दोलनरत शक्तीलाई एकजुट गर्नको लागि सबैलाई उनले आह्वान गर्न किन सकेनन् ? यी प्रश्नहरू आज नि अनुत्तरित छन् ।
जय देश !
जय राष्ट्रवाद !!

लेखक: सन्तोस आचार्य

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार