नेपाल बारले भन्यो- न्यायपरिषद सचिवको पत्र अवैधानिक

काठमाडौं – कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको जानकारी गराउँदै लेखेको पत्रले कानुन र न्यायको ठाडो उलंघन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आज विज्ञप्ति जारी गरी बारले आफ्नो पदीय मर्यादा ख्याल नगरी न्याय परिषद बैठकबाट भएको निर्णयलाई समेत वेवास्ता गरी न्याय परिषद सचिवले पत्र लेखेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस्ता गलत प्रक्रिया र पद्धतिको नजीर बसाउने हो भने विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरोध हुन गई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि प्रहार हुन सक्ने कुरामा बार एशोसिएसन सदैव चिन्तित छ ।’

गत फागुन ३० गते न्याय परिषदका सचिव निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पत्र लेखी सेवा अवधि गत साउनमा नै समाप्त भएको भन्दै पदमुक्त भएको जानकारी गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीशको अवधि संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्दा नै किटान गरिसकेको भन्दै बारले ७ महिनापछि थाहा पाएजसरी न्यायपरिषद सचिवले पत्र लेख्नु वैध नभएको बताएको छ । 

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार