गरिबी निवारण कोषको स्रोत जुटाउन कार्यदल गठन गर्ने प्रमको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले गरिवी निवारण कोषको वित्तिय स्रोत जुटाउन कार्य दल नै गठन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् गरिवी निवारण कोषका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले कोषको वित्तिय स्रोत जुटाउन कार्य दल नै बनाउने घोषणा गर्नु भएको हो ।

शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बसेको कोषको ६८ औं बैठकमा उहाँले कोषको वित्तिय स्रोत जुटाउने मुख्य आधार तय गर्न पाँच वटा मन्त्रालयका सचिव आवद्ध रहेको कार्य दल गठन गर्ने घोषणा गर्नु भएको हो ।

कार्य दललाई कोषको कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने कार्यादेश समेत दिइने  स्पष्ट पार्नु भयो । कोषको वित्तिय स्रोत जुटाउन ५ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु रहने गरी कार्य दल नै गठन गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको कोषका उपाध्यक्ष डा. वाईबी थापाले जानकारी दिनु भयो ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव र कोषका एक जना प्रतिनिधि समेत सहभागी रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

कार्यदललाई कोषको कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण र संगठनात्मक संरचनाको विस्तार गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको कोषका उपाध्यक्ष डा. थापाले जानकारी दिनुभयो ।

गरिवी निवारण कोषले भावी रणनीति तय गर्न भादौ अन्तिम साता सरोकारवाला निकायहरुबीच उच्चस्तरीय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी कोषको वित्तिय स्रोतलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी कार्तिकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हस्तकलासम्बन्धि गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोषको कार्यक्रमलाई विविधकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ हस्तकलासम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय स्तरको मेला आयोजना गर्न लागिएको कोषका उपाध्यक्ष डा. थापाले जानकारी दिनु भयो ।

कोषले सामूदायिक सशक्तिकरणको कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अघि बढने निर्णय गरेको छ । कोषसँग सामूदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि करिब १५ अर्बको ‘सामाजिक भौतिक कोष’ रहेको छ ।

कोषमार्फत् लक्षित वर्गको सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जाने निर्णय गरिएको कोषले जनाएको छ ।

सामूदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तरगत कोषसँग झण्डै ३३ हजार संघ, संस्थाको आवद्धता छ । उनीहरुलाई सोझै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको कोषका उपाध्यक्ष थापाले बताउनु भयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार