प्राधिकरणको अर्बौंको घाटा अब करोडमा सीमित

काठमाडौ, १ भदौ- विसं २०५९ देखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा करिब सात अर्ब घाटा कम गरेर ९७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सीमित गरेको छ । व्यवस्थापकीय सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा प्राविधिक सुधारका कारण घाटा रकम उल्लेख्यरुपमा घट्न सफल भएको हो ।

प्राधिकरणको ३२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार आव २०७३–७४ मा कूल आय वृद्धि ५० अर्ब २२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ हुन पुगेको छ । गत आवमा विद्युत् बिक्रीबाट ३५ अर्ब सात करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गर्न सकेको थियो । आव २०७२–७३ मा सञ्चालन नोक्सानी तीन अर्ब छ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रहेकामा आव २०७३–७४ मा दुई अर्ब ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ ।

विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण, आयातित विद्युत्को औसत खरिद दरमा कमी, विद्युत् महसुल समायोजन, प्रमुख सहरमा नियमित विद्युत् आपूर्ति, आंशिकरुपमा भएको वित्तीय सुधार एवं पुनः संरचनाले खुद नोक्सानी घटाउन सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भुक्तानी रकम बढ्यो

प्राधिकरणले निजी क्षेत्र र भारतबाट विद्युत् खरिदबाट २८ अर्ब ४५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । उपलब्ध विद्युत्को कूल परिणाममध्ये खरिद ऊर्जाको परिणाम ६३ दशमलव १६ प्रतिशत भई विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त रकमको ६१ दशमलव ६७ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ ।

वार्षिक मूल्यवृद्धिका कारण विद्युत् खरिद लागत २७ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सञ्चालन खर्च उत्पादनतर्फ एक अर्ब ८२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, प्रसारणमा एक अर्ब ९० करोड ७१ लाख रुपैयाँ, प्रशासनतर्फ एक अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

विद्युत् चुहावट घट्यो

प्राधिकरणले मुलुकभर सञ्चालन गरेको चुहावट नियन्त्रण अभियान सार्थकरुपमा अगाडि बढ्दा करिब तीन प्रतिशत विद्युत् चुहावट कम भएको छ । गत आवमा २५ दशमलव ७८ प्रतिशत चुहावट रहेकामा आव २०७३–७४ मा चुहावट २२ दशमलव ९० मा सीमित गर्न सफल भएको छ । एक प्रतिशतमात्रै चुहावट घटाउँदासमेत एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गर्न सकिने विज्ञको भनाइ छ ।

बन्दैछन् ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन

वार्षिकोत्सवको अवसरमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनुभएको जानकारीअनुसार प्राधिकरणले उत्तर दक्षिण नदी बेसिनका आधारमा ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइने भएको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, युरोपेली बैंक, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अमेरिकाको सहयोगमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणको योजना अगाडि सारिएको छ ।

त्यस्तै न्यू बुटवल–गोरखपुर र गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विद्युत् आयात निर्यात, इनर्जी बैंकिङ तथा पावर ह्विलिङसमेतका लागि महत्वपूर्ण औजारका रुपमा रहेको घिसिङको भनाइ छ ।

समस्यामा रहेका आयोजना सम्पन्न गरिने

प्राधिकरणले आफू र आफ्ना सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाएका आयोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न हदैसम्मको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट, चमेलिया ३० मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ ६० मेगावाट आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन हदैसम्मको प्रयास गर्ने र नयाँ आयोजना निर्माणमा ध्यान दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यस्तै चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेका २२५ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने र आगामी असारसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ पहल गरिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

गुणात्मक सुधार नभए कारबाहीः मन्त्री शाही

वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्राधिकरणको कार्यशैली र दक्षतामा सुधार नभए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो ।

उहाँले प्राधिकरणका कार्यालय उपभोक्तामैत्री नभएको, मिटर पाउन कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएको, ट्रान्सफर्मरमा समस्या आए मर्मत गर्न लामो समय लाग्ने गरेको तथा सेवाग्राहीलाई राम्रो व्यवहार नभएको जस्ता गुनासा विद्यमान रहेकाले ती समस्या तत्काल हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्राधिकरणको नाममा गरिने राजनीतिक बेइमानी र टे«ड युनियनको अराजक व्यवहारसमेत अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीको हितबाहेक अन्य विषयमा बढी जान्ने सुन्ने भएर व्यवहार गरे उनीहरु समेत कारबाहीको दायरामा आउँछन् । टे«ड युनियनलाई अब विगतमा जस्तो छाडा छोडन सकिँदैन ।’

मन्त्री शाहीले निकट भविष्यमा नै मोबाइलबाट विद्युत् महसुल तिर्ने प्रणालीको विकास गर्न लागिएको जानकारी दिँदै सेवाग्राहीको बढी भीड हुने स्थानमा बस्ने कुर्सीको प्रबन्ध गर्न, कर्मचारीको आचरण सुधार गर्न र बिग्रेका तथा मर्मत गर्नुपर्ने स्थानको तत्काल मर्मत सम्भार गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो ।

कर्मचारीका सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको तर अनावश्यक राजनीति गरे आफूलाई सह्य नहुने मन्त्री शाहीको भनाइ थियो ।

ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले गत हिउँदमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य ग¥यौँ भनेर मख्ख परेर बस्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।

प्राधिकरणका आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले प्राधिकरणको कर्मचारी भएको पछिल्लो समय समाजमा प्रतिष्ठा बढेको भन्दै घिसिङ नेतृत्वको प्राधिकरणले गरेको सुधार प्रशंसायोग्य रहेको बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार