सल्लाहकार समूहको सहमति एजीएमले संशोधन गर्न पनि सक्छ

नेपाल क्रिकेटको विवाद मिलाउन गठित सल्लाहकार समूहले अधिकांश विवाद मिलायो । आईसीसीले पनि यो सहमति नेपाली क्रिकेटको निलम्बन फुकुवाका लागि महत्वपूर्ण कदम भनेको छ र, विधान अनुमोदन गर्दै चुनावको तयारीमा जुट्न भनेको छ । के सबै विवाद मिले त ? सल्लाहकार समूहमा रहेका निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलसँग अनलाइनखबरका लागि राजकुमार श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः

सल्लाहकार समितिको बैठकमा जुटेको सहमतिलाई आईसीसीले नेपालको सदस्यता निलम्बन फुकुवाका लागि महत्वपूर्ण कदम भनेको छ । सबै विवाद मिलेको हो ?

लगभग सबै विषय मिलेको छ । सहमति जुटाउन पछिल्लो ५/७ महिनामा धेरै ठूलो अभ्यास भएको छ । आजको मितिमा आइपुग्दा जे मिले र जे मिलेनन्, धेरै उपलब्धी भएको छ । विधानमा यति धेरै विषय, यति धेरै स्टेक होल्डर र अझ नेपाल क्रिकेट अडि्एर बसेका विषयहरु मिलाउने काम ‘छु मन्तर गर्ने’ कुरा पनि होइन । पछिल्लो पटक आईसीसीमा विधान पठाउँदा दुई विषयमा हाम्रो -निर्वाचित क्यान) को फरक मत राखेका थियौं । त्यसमध्ये एउटा लगभग मिल्यो ।

त्यो भनेको जिल्लाको भोटिङ राइट ?

संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको नाममा हिजोको एजीएमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण संगठनलाई सिध्याउने, शून्यमा आउने र नयाँ बनाउने हुन सक्दैन । यो आईसीसीले दिएको टीओआरसँग पनि मेल खाँदैन

प्रत्येक जिल्लाले साधारणसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । यसमै सहमति जुटेको छ । प्रस्ताव २ जिल्लाबाट एक जना जाने र त्यो पनि एक पटकका लागि मात्र भन्ने थियो । हामीले जिल्ला भनेको नेपालको सन्र्दभमा देश हो, अझ केही समय जिल्लालाई डाइरेक्ट प्रतिनिधित्व दिनुपर्छ भन्ने हामीले भनेका थियौं । यसमा हामी एउटा सहमतिमा पुगेका छौं । अब क्रिकेट संघ भएको ३८ जिल्लाबाट एक-एक जना र प्रदेशबाट दुई जिल्ला बराबर एक प्रतिनिधि हुनेछ । जिल्लाको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत भयौं ।

अर्को विवादित विषय संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा देखिन्छ । यसमा सहमति जुट्यो कि छैन ?

हाम्रो यो एउटा संक्रमणकाल हो र विशेष परिस्थितिमा नेपालको क्रिकेटलाई निकास दिने अभियानमा जुटेका छौं । सबैले आआफ्नो स्थानबाट केही न केही योगदान गर्नु भएको छ, छोड्नु भएको छ । हामी पनि अड्काउनु हुन्न भन्नेमा सहमत भएर नै सल्लाहकार समितिमा सहभागी भएका हौं । तर, एउटा यथार्थ के हो भने सिटिङ कमिटी भनेको निर्वाचित क्यान नै हो । यद्यपि यो निलम्बनमा छ । विवादहरु पनि आफ्ना ठाउँमा छ । यो सिटिङ कमिटी नै अब आउने एजीएम (साधारणसभा) को पार्ट नहुने हो भने हामी संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा सुहाउँदो भएन ।

(प्रस्तावित विधान पास गर्ने जिम्मा यो निर्वाचित समिति लगायत एजीएमको हो । तर, जुन क्षणमा विधान पास हुन्छ, त्यही क्षणबाट निर्वाचित कमिटी लगायत सबै भंग हुन्छ । त्यसपछि आईसीसीका केही प्रतिनिधि, सल्लाहकार समूह र निर्वाचित क्यानबाट एक जना रहेको स्वतन्त्र कमिटी बनाउने र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने प्रस्ताव छ । यसो गर्दा निर्वाचित क्यानको केन्द्रीय समितिका सदस्य पनि जिल्ला वा प्रदेशबाट चुनिएर आउनुपर्छ । तर, निर्वाचित क्यान प्रतिनिधिको माग भने आफ्नो केन्द्रीय समितिका २९ सदस्य सिधै एजीएममा सहभागी हुन पाउनु पर्ने भन्नेछ )

यदि निर्वाचित क्यानलाई प्रमुख स्टेक होल्डर मान्ने हो भने निर्वाचित कमिटी नै हिजोको साधारणसभा (एजीएम) को प्रतिनिधि हो । हिजोको एजीएमले नै प्रस्तावित विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने छ र भोलिको एजीएममा लिएर जाने कडी पनि त्यही हो । हिजो र भोलिको एजीएमलाई जोड्ने कडी राखेनौं भने संक्रमणकाल हुन सक्दैन । संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको नाममा हिजोको एजीएमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण संगठनलाई सिध्याउने, शून्यमा आउने र नयाँ बनाउने हुन सक्दैन । यो आईसीसीले दिएको टीओआरसँग पनि मेल खाँदैन ।

सहमति जुट्छ भने प्रस्तावित व्यवस्था नै मानेर जाँदा के फरक पर्छ ?

यो एउटा सैद्धान्तिक कुरा पनि हो । आजको मितिसम्म वा यो विधान अनुमोदन नहुँदासम्म हिजोको विधान क्रियाशील छ । नेपाल क्रिकेट संघ भनेको निरन्तर क्रियाशील हुने संस्था हो, यसलाई हामी भ्याकुम (शून्यता) मा लैजान सक्दैनौं । त्यसैले नै सुरुमा हामीले नयाँ विधान बनाउने र एजीएमले अनुमोदन गर्नु नपर्ने प्रस्ताव नमानेका हौं । हिजोकोमा टेक्दै भोलिकोमा जाने हो । अहिले पनि हामी नयाँ विधान बनाइरहेका छैनौं, हिजोकै विधानलाई संशोधन गरिरहेका छौं । यहाँ निरन्तरता टुट्न सक्दैन ।

यदि आईसीसीले दिएको टीओआरलाई राम्ररी हेर्ने हो भने पनि हिजोको विधानमा संशोधन गर्ने, हिजोकै एजीएमले अनुमोदन गर्ने र भोलिका लागि बाटो बनाउने भनिएको छ । जुन निकायले संशोधन गर्ने हो, त्यसलाई नै समाप्त गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि जान सक्दैन ।

तर, ६ महिनाभित्र नयाँ चुनाव गर्नु पर्नेछ । यदि तपाईहरुले भनेको जस्तो निर्वाचित क्यानको केन्द्रीय कमिटीलाई नयाँ एजीएममा स्वतः सहभागी गराउने हो भने अर्को पक्षमाथि हावी हुने खतरा पनि त हुन्छ नि । यही डरले पो काम गर्‍यो कि ?

हुनसक्छ । त्यसैले हामीले के भन्यौं भने यदि अर्को साथीहरुलाई यो समूह (निर्वाचित क्यान)लाई जान दियो भने अरुलाई आउन अफ्ठयारो पर्छ, यो समूह बलियो हुन्छ, निश्चित भोट एउटा ठाउँमा जम्मा हुन्छ भन्ने लाग्छ भने हामी भोटिङ राइट परित्याग गर्न तयार छौं । हामीलाई आईसीसी र सल्लाहकार समूहमा यो कुरा भनेका छौं कि हामीलाई चाहिएको निरन्तरता हो । भोटिङ राइट त्याग्न तयार छौं ।

साथै तपाईमार्फत एउटा के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने धेरै ठाउँमा कस्तो फिलिङ पाएको छु भने सेल्ट्रल कमिटी त्यता आउन खोज्यो । अझ व्यक्तिगत रुपमा यिनीहरु कसरी त्यहाँ आउने भनेर हेरिरहेका छन् भन्ने छ । म अहिले नै प्रष्ट गरिदिउँ, ३१ सदस्यीय कमिटीमा अधिकांश मानिस जिल्ला र क्षेत्रबाटै आउनु भएको छ । २/४ जना पहिलादेखि निरन्तर होला । उहाँहरु पनि त तलबाट चुनिएर आउन गाह्रो छैन । यो निरन्तरताको प्रश्न हो र, हिजोको एजीएममा टेकेर नै हामीले मुद्दा लडिरहेका छौं ।

यो त तपाईहरुको बीचमा सहमति हुन सकेन । असहमतिकै बीच आईसीसीले एक महिनाभित्र एजीएम बसेर विधान अनुमोदन होस् भनेको छ । अब के गर्न हुन्छ ?

हामी यही एउटा कुरामा अडान लिएर नेपाली क्रिकेटलाई अड्काइराख्ने हाम्रो सोच हुँदै होइन । यो भन्दा अगाडि पनि नमिलेका कुराहरुमा हाम्रो मत यो हो भनेर पठाएका थियौं । अब पनि यो एउटा बुँदामा हाम्रो सहमति भएको छैन है भनेर आईसीसी र सरकारलाई जानकारी गराउँछौं र प्रक्रियालाई पनि अघि बढाउँछौं ।

किनभने निर्वाचित क्यानलाई प्रतिनिधित्व गरेर हामी जो जो सल्लाहकार समितिमा थियौं, हामीसँग एजीएमले दिएको म्याण्डेट पनि सिमित थियो । त्यो भन्दा बाहिर गरेर हामीले सहमति गर्न सक्ने पनि भएन । जुन एउटा विषयको हामी कुरा गरिरहेका छौं कि निर्वाचित कमिटी एजीएममा सहभागी नहुने, भंग हुने भन्ने म्याण्डेट हामीसँग छैन ।

त्यसैले यो सबै कुरा लिएर एजीएममा जान्छौं, यतिसम्म सहमति भएको छ, तपाईहरुले म्याण्डेट अनुसार यहाँसम्म पुग्यौं । अब भन्नुस्, नेपालको क्रिकेटको वृहत्तर हितका लागि कसरी जाने ? एजीएमले जस्तो निर्देशन दिन्छ, हामी त्यही बमोजिम जान्छौं ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार